अपनी इस मांग को लेकर ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधि मंडल जिला मुख्यालय पहुँचा और जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में प्रशासनिक अधिकारी विजय जैन को जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंप ऑनलाइन शिक्षण कार्य को बंद किये जाने की मांग की। ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा द्वारा 15 तारीख से माध्यमिक प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षण कार्य के आदेश दिए गए हैं जबकि हिंदी मीडियम के स्कूलों में गरीब लोगों के बेटा बेटी शिक्षा ग्रहण करते हैं। लॉकडाउन पीरियड में भी अप्रैल-मई में प्राइवेट स्कूलों के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कराई गई थी लेकिन उस समय अभिभावक अपने घरों में थे और उनके मोबाइल भी उनके पास रहते थे। तब केवल 30 % के लगभग ही बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर पाए थे है जिसमें 70% बच्चों का अहित हुआ था लेकिन अब गरीब अभिभावक दो वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए घर से बाहर काम धंधे पर निकल रहे है और मोबाइल भी साथ ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह कैसे व्यवहारिक है कि छात्र बिना मोबाइल के ऑनलाइन पढ़ाई प्राप्त कर सकते हैं। ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने जिलाधिकारी से ऑनलाइन शिक्षण कार्य तत्काल बंद कराया जाने की मांग की है। अगर सरकार प्राइवेट स्कूलों को बाध्य करती है तो प्राइवेट स्कूल के टीचरों की सैलरी व्यवस्था करें या अभिभावकों से फीस दिलाने का इंतजाम करें, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षण कार्य से स्कूलों को फीस प्राप्त नहीं हो रही है। #News #AgraMirror #BycottOnlineClasses
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