इसे आप ADA प्रशासन की अब लापरवाही कहेंगे यह मिलीभगत का यह रंगमंच है. इस मामले को लेकर पिछले 1 साल से ADA बीसी को याचिकाकर्ता मेल के माध्यम से एवं (IGRS) मुख्यमंत्री जन सूचना के माध्यम से अवगत कराता रहा है. पिछले साल ADA के अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट की जब सूचना दी गई तब ADA के अधिकारियों ने इसे अवैध निर्माण बताया था.फिर भी उसके बाद भी अभी तक कार्यवाही नहीं की गई. पिछले 1 साल से अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई ADA की तरफ से नहीं की गई है और जनवरी और जून में दोनों बार याचिकाकर्ता ने पूछा क्या यह मानचित्र पास है ? तो एक ही जवाब आता है कि कार्रवाई अभी चल रही है. तब से अब तक 18 फ्लैट बनकर बिक चुके हैं छह अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं. वहां रह रहे लोगों ने बताया कि यह प्रोजेक्ट 2016 में समाजवादी आवास योजना के अंतर्गत श्री तुलसी बजट विला पथौली आगरा के नाम पर पास हुआ था. उसके बराबर वाली जमीन में यह फ्लैट बनाए गए लोगों का आरोप है कि हमारी मूलभूत सुविधाओं को इस प्रोजेक्ट से साझा किया जा रहा है जिससे हमारे अधिकारों का हनन भी हो रहा है. जब हमने इस बारे में बिल्डर से शिकायत की तो बिल्डर ने कह दिया कि जो आप कर सकते है करिए. मैं तो यह सेवाएं इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से दूंगा. कॉलोनी के लोगों ने बताया कि यहां कई बार एडीए के अधिकारी आए हैं बिल्डर की गाड़ी से ही आते हैं और बिल्डर की भाषा ही बोलते हैं. आखिर में ऐसे में आम जनता कहां जाए और किस से गुहार लगाए. इस मामले को लेकर ADA के अधिकारियों ने आंखों पर काली पट्टी बांध रखी है. आम जनता के लिए इस महंगाई के दौर में अपना घर बनाना सबसे बड़ा सपना होता है.पर उस सपने में इन बिल्डरों के झूठे वायदों के चलते कई प्रकार की दिक्कत का सामना भुगतना पड़ता है और कई बार बेघर भी होना पड़ता है. पर ऐसे भूमाफिया सरकार और अधिकारियों के संरक्षण में जनता का शोषण करते रहते हैं, पर इन पर कार्रवाई नहीं होती है. आखिर कब तक चलेगा ? एक तरफ सरकार भू माफिया पर कार्रवाई करने की बात कहती है पर सरकार अपने वायदों पर कायम नहीं है. #News #AgraMirror #ADAAgra #BuilderAgra #TulshiInfrHightsAgra #UPGovt
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